1855 परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों का बीएसए ने वेतन रोका

ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) व विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) खाते की अवशेष धनराशि का ब्योरा न देने पर बीएसए ने जिले के 1855 विद्यालयों के सभी शिक्षकों का नवंबर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। यह वेतन दोनों खातों का पास बुक की फोटो कापी समेत रिपोर्ट देने पर दिया जाएगा। सात दिसंबर तक बीईओ शिक्षकों से रिपोर्ट लेकर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो बीईओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के जिले में 1290 प्राइमरी व 565 जूनियर विद्यालय हैं। इन विद्यालय भवन में काम कराने के लिए ग्राम शिक्षा समिति खाता प्रधान और प्रधानाध्यापक का संयुक्त होता था। यह खाता वर्ष 2011-12 में बंद हो गया।


इसके स्थान पर विद्यालय प्रबंध समिति खाता खुलवाया गया था। यह भी प्रधानाध्यापक और प्रबंध समिति के अध्यक्ष का संयुक्त खाता होता है। ग्राम शिक्षा समिति खाता बंद होने से उसमें करोड़ों रुपये ठप पड़े हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों से ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति खाते में कहां कितना धन है। इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इस संबंध में 11 सितंबर को आदेश आया था। इसके अनुसार 31 मार्च तक खाते में अवशेष धनराशि और 30 अप्रैल को खाते में कितना धन है। इसकी पास बुक की बैंक एंट्री का विवरण सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीईओ के माध्यम से बीएसए कार्यालय में 30 अक्तूबर तक देना था।


अभी तक किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक ने ग्राम शिक्षा समिति खाते की वर्तमान सग्थिति और एसएमसी खाते में अवशेष धनराशि की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट नहीं दी। जिससे राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। 3 दिसंबर को राज्य परियोजना अधिकारी ने बैठक में रिपोर्ट न देने पर वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक की फटकार लगाई। यह सभी सूचनाएं जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए। वित्त एवं लेखाधिकारी अजीत कुमार की रिपोर्ट पर प्रभारी बीएसए रमेश चंद्र जौहर ने जिले के 1855 विद्यालयों में कार्यरत करीब चार हजार शिक्षकों का नवंबर का वेतन भुगतान रोक दिया है।

खंड शिक्षा अधिकारियों को सभी विद्यालयों से दोनों खातों की वास्तविक स्थिति संबंधी रिपोर्ट पासबुक फोटो कापी समेत सात दिसंबर तक बीएसए कार्यालय में उपलब्ध कराने का आदेश दिना है। यदि सात दिसंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई तो खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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